ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਤਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਸੌਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
